काठमाडौं । वर्ल्ड युथ फर क्लाइमेट जस्टिसका प्रतिनिधि युवाहरूले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरी जलवायू परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै धन्यवाद दिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको निजी निवास खुमलटार पुगेर युवाहरूले प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीकालमा जलवायु संकटका विषय अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा प्रस्तुत गराउन दिएको निर्देशन, प्रतिबद्धता र नेतृत्वका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरेका हुन् ।
नेपालसहित ९० भन्दा बढी राष्ट्र र ११ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहभागितामा राय प्रस्तुत गरिएको जलवायु न्याय सम्बन्धी मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सुनुवाइ भएको थियो ।
नेपालको तर्फबाट २०२४ को मार्चमा पेश गरिएको लिखित रायमा जलवायु विज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकार र विकास नीतिमा आधारित विस्तृत तर्क र प्रमाणहरू पेश गरिएको थियो । नेपालको लिखित दृष्टिकोण तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनअनुसार तयार पारिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको जलवायु संवेदनशीलता, नेपालले अपनाएका समाधानका उपायहरू, जलवायु न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्व, तथा आवश्यक वित्तीय सहयोगको पक्षमा जोड दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा स्पष्ट अभिव्यक्ति दिन निर्देशन दिएका थिए ।
नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने भए तापनि जलवायु संकटको चरम प्रभाव भोगिरहेका मुलुकहरूलाई प्रविधि र वित्तमा आधारित सहयोग तत्काल र प्रभावकारी ढंगले उपलब्ध गराउन विकसित राष्ट्रहरूको दायित्व रहेको स्पष्ट रूपमा उठान गरेको थियो ।
सन् २०२४ को डिसेम्बरमा भएको दोस्रो चरणको सार्वजनिक सुनुवाइमा सयभन्दा बढी राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । सो सुनुवाइमा नेपालले हिमाली क्षेत्रका मुलुकहरू तथा कम विकसित राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष रूपमा गम्भीर असरमा परिरहेको कुरामा विशेष जोड दिएको थियो ।
नेपालको संविधानमा रहेको पर्यावरण संरक्षण र अन्तरपुस्ता न्यायसम्बन्धी प्रावधानहरूको सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेको थियो । साथै, साझा तर फरक जिम्मेवारीको सिद्धान्तलाई अदालतले मान्यता दिनुपर्ने नेपालको माग रहेको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो अभियानमा सक्रिय युवा वकिल र वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने युवाहरुसँगको भेटमा भने, “हामी त्यतिबेला एलडिसी राष्ट्रहरूको नेतृत्व गरिरहेका थियौँ । मैले युएनएसजीए कोप २८ लगायत थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा जलवायु न्यायको विषयलाई जोड दिएर उठाएको तपाईंहरूलाई थाहा नै छ । जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय सम्म लैजानुपर्छ भन्ने निर्देशन मैले प्रधानमन्त्री हुँदा नै दिएको थिएँ ।”
प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट आएको परामर्शात्मक रायलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै सरकारलाई यसलाई नेपाल सरकारलले बेहिचक स्वागत गर्नुपर्नेमा किन ढिलाई गरेको हो भन्ने कुरा आफूले नबुझेको बताए ।
अब ढिलाइ नगरी सरकारले अदालतको रायअनुसार आवश्यक नीतिगत परिवर्तन र कानुनी सुधारको दिशामा अग्रसर हुनुपर्नेमा प्रचण्डले जोड दिए ।
उनले जलवायु न्यायका सवालमा नेपाल कुनै देशको दया वा भिख माग्न गएको नभई, विकसित राष्ट्रहरूले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार आफ्नो अधिकारको खोजी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा आफूले राखेको धारणा र सो विषयको विश्वभरबाट प्रशंसा भएको स्मरण समेत गरेका थिए ।
उनले जलवायु संकटको विषयलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति बेठिक हुने बताउँदै भने, “यो त राष्ट्रको सवाल हो, विश्वको सुरक्षा र मानव अस्तित्वसँग सम्बन्धित विषय हो । यस्तो विषयलाई दलगत चस्माबाट हेर्ने सोच दुर्भाग्यपूर्ण हो । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट आएको परामर्शात्मक राय एंव फैसलालाई स्वागत गर्न ढिलाई गर्न हुँदैन ।”
