काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षामन्त्री महावीर पुनलाई भेटेर अघिल्लो सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न र सरुवा निर्देशिका खारेज गर्न माग गरेको छ ।
महासंघको टोलीले मन्त्री पुनलाई भेटेर ती माग राखेका हुन् ।
‘सरुवा निर्देशिकाको खारेजी, गत बैशाखमा भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि पत्राचार, स्थानीय भत्ताको उपलब्धता लगायतका विषयमा अविलम्ब निकास निकाल्न शिक्षा मन्त्रीलाई भनियो,’ महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने ।
गत चैत–वैशाखमा शिक्षकहरुले काठमाडौंमा आन्दोलन गरेपछि सरकारसँग ९ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा असार महिनाभित्रै शिक्षा ऐन जारी गर्ने लगायतका बुँदाहरु छन् ।
सरकार–शिक्षकबीच १७ बैशाख २०८२ मा भएका ९ बुँदे सहमति
१) सम्पूर्ण शिक्षक–कर्मचारीलाई उपचारमा सहुलियत उपलब्ध गराउने ।
२) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी÷करार साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ता) को बिरामी विदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने ।
३) प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।
४) आगामी आव २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने।
५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी÷करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने
६) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।
७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।
८) नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
९) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुने गरी कायम गर्ने ।
