आयल निगमको ‘उपभोक्त कार्ड’ले चुल्हो बलेन : आपूर्ति मन्त्रीको ‘स्मार्ट कार्ड’ले बल्छ कि ?
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको खाना पकाउने ग्यास (एल.पी.जी.) ‘उपभोक्त कार्ड’ । तस्बिर: सोम
१२ चैत्र, काठमाडौं । आपूर्ति मन्त्रालयमा शुक्रबार ग्यासको अभाव हटाउनेबारे भएको बैठकमा सहभागीहरुले नियमक निकायले अनुगमन नगर्दा नयाँ सिलिण्डर उपभोक्तालाई भिडाएर नाकाबन्दीको मौका छोपी उद्योगीहरुले लाखौं कमाउन सफल भएको दाबी गरे ।
बैठकमा सञ्चारकर्मीले १४ हजार सिलिण्डर रहेको श्रीमाया ग्यास उद्योगले नाकाबन्दीकै बीचमा कसरी ३८ हजार सिलिन्डर संख्या पु¥यायो भनेर प्रश्न गर्दा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुन जवाफबिहीन बन्न पुगेका थिए । यसरी नाजवाफ रहेका आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले उही प्रश्न आयल निगमका निमित्त निर्देशक मुकुन्द घिमिरेलाई गरे । जवाफमा घिमिरेले पछिल्लो समय कुनै पनि उद्योगलाई सिलिन्डर थप्ने इजाजत नदिएको दावी गरे ।
बैठकमा मन्त्री पुनले स्मार्टकार्ड लागू गर्नेदेखि ग्यास सहज गर्न अवलम्बन गर्न सकिने् सबै उपाय लगाउन आफू लागि पर्ने दावी पनि गरे ।
मन्त्री पुनले बैठकमा जे जस्तोसुकै दावी प्रस्तुत गरेता पनि जनताको घरमा “नेपाल आयल निगम लिमिटेडको खाना पकाउने ग्यास (एल.पी.जी.)”को ‘उपभोक्त कार्ड’ नभएको भने होइन् । तर, उपभोक्ता कार्डले जनताको घरमा खाना पकाउने चुल्हो नबल्दो रहेछ ।
सायद, स्मार्ट कार्डले आपूर्ति मन्त्रीलाई चुल्हो बल्छ भन्ने लागेको हुनसक्दछ तर जनतालाई भने ‘काठको ठूटो’ले चुल्हो बल्छ भन्ने थाहा छ तर ‘स्मार्ट कार्ड–सार्ड’ले चुल्हो बल्छ भन्ने विश्वास छैन् ।
हुन त केही समय अघि मात्रै प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको घर–घरमा चुल्होमै ग्यासको पाइप जोड्ने बताएर खुबै चर्चा कमाएका थिए । त्यतिबेला पनि यतिबेला ग्यासको पाइप सिलिण्डरबाट चुल्हो मै जोड्ने हो र आज पनि ग्यास बिनाको ग्यास पाइप होस् कि ग्याससहितको पाइप र सिलिण्डर जन–जनको घरमा जोडिएकै अवस्था छ ।
यस पटक आपूर्ति मन्त्री पुनले स्मार्ट कार्डले खोई ! कति जनाको घरमा चुल्हो बाल्ने हुन् उनैलाई नै सोध्नु पर्ने देखिन्छ ।
सहभागीहरुले नाकाबन्दीकै समयमा सिलिन्डर रिफिलिङ गर्नु भन्दा नयाँ सिलिन्डर बेचेर उद्योगहरुले करोडौं कामएका कार्यक्रमका आरोप लगाए ।
आपूर्ति मन्त्री पुनले असोजमा ४ हजार टन रहेको ग्यास आयात यो महिनामा २५ देखि ३० हजार टनमा पुग्ने दाबी गरे । उनले आपूर्ति सुधार्न भारतसँग महिनामा ४० हजार टन ग्यास मागिएको बताउँदै उनले ३५ हजार टनसम्म आयात गर्न सकिने बताए ।
