८ जेठ ०७५, काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका असरबाट जोखिममा परेका समुदायको खाद्य सुरक्षा सम्बन्धमा वन मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) बीच एक अर्ब बराबरको सम्झौता भएको छ ।
सम्झौतामा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव डा. रामप्रसाद लम्साल र डब्लुएफपीकी नेपाल प्रतिनिधि पिप्पा ब्राडफोर्डले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
चार वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजनाको कुल लागत साढे ९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको डब्लूएफपीले जनाएको छ । उक्त आयोजना मुगु, कालिकोट र जुम्लाका साबिकका २२ गाविस र हालका ७ गाउँपालिकामा लागू हुनेछ ।
कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोखिममा परेका समुदायको खाद्य सुरक्षा र जीवनस्तर सुदृढीकरण तथा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अथाह प्राकृतिक स्रोत र अन्न भण्डारको खानी रहेको कर्णाली प्रदेशमा प्रचारमा ल्याउने गरिएजस्तो खाद्यान्न संकटको भयावह अवस्था नरेहको बताए । उनले भने –‘म कर्णाली प्रदेशबाटै निर्वाचित सांसद हुँ । कर्णालीमा उत्पादन हुने कोदो, फापर र आलुका परिकार राजधानीका होटल र रेष्टुराँमा फेमश छन् । चामललाई मात्र खाद्यान्न हो भन्ने बुझ्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ ।’
उनले कर्णालीका अथाह स्रोत साधनलाई बहुआयामिक उपयोग र परिचालनमार्फत खाद्य संकट समाधान गरिने बताए ।
