१५ भदौ ०७४, काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले आपूर्तिमन्त्री र सचिवको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उब्जिएको बताएका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले इन्धन भण्डारणका लागि नेपाल आयल निगमले भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा भएको करोडौं अनियमिततामा आपूर्ति मन्त्रालय आँखा चिम्लेर बसेको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र लेखा समितिको निर्देशन आपूर्ति मन्त्रालयले टेरेन्
प्रधानमन्त्री कार्यालयले छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन दिएको निर्देशन र घोटालामा संलग्नलाई कारबाही गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको हो ।
‘आपूर्तिमन्त्री र सचिवको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ’ सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति उपाध्यायले भने, ‘किन चुप बस्नुभएको छ, उहाँहरूले जबाफ दिनुपर्छ ।’
आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलको मौनताप्रति सार्वजनिक लेखा समिति र प्रधानमन्त्री कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएका छन् । करोडौं अनियमितताको आरोप लागेका निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई निलम्बन नगरिएपछि आपूर्तिमन्त्री र सचिव प्रेमकुमार राईले संरक्षण गरेको आशंका उब्जेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जग्गा खरिद अनियमितताबारे छानबिन गरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन दिएको निर्देशनलाई पनि आपूर्ति मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको छ ।
सचिव राई सरुवा भए, मन्त्रीले थन्क्याए फाइल
लेखा समिति बैठकमा अनियमितता ठहर भए संलग्नलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका मन्त्री मण्डल अहिले विभिन्न बहाना बनाएर पन्छिन थालेका छन् । छानबिनका लागि आपूर्तिसचिव प्रेमकुमार राईले उठाएको फाइल पनि मन्त्री मण्डलले थन्क्याएर राखेका छन् । सचिव राईको बुधबार सरुवा भएको छ ।
अनियमिततामा आँखा चिम्लेर कार्यकर्ता भर्ती गर्दै आपूर्तिमन्त्री
आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल मन्त्रालय माताहत भएका करोडौं घोटालामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा संरक्षण गर्दै संस्थानहरूमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने खेलमा लागेका छन् । जग्गा खरिदमा अनियमिततामा मुछिएका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा मन्त्री मण्डल निगममै नयाँ सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गर्न लागिपरेका छन् ।
मण्डलले आफ्नै गृहजिल्ला मोरङ (विराटनगर–१४) का रवीन्द्रकुमार अग्रवाललाई निगमको बोर्ड अफ डाइरेक्टर बनाउन आपूर्ति सचिवलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । अर्बौं घाटामा गएर बन्द भएको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड सञ्चालक समितिमा पनि उनले कार्यकर्ता भर्ती गरेका छन् । निरन्तर घाटामा गएपछि जग्गा बेचेर साढे दुई सय कर्मचारीलाई अवकाश दिएको लिमिटेडमा मन्त्री मण्डलले आफ्नै क्षेत्रका भोगेन्द्रप्रसाद यादवलाई नियुक्त गरेका छन् । यादव सन्हैठा–७, सिराहका बासिन्दा हुन् ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेपछि लिमिटेडले जग्गा बेचेर दुई सय ६४ जनालाई अवकाश दिएको थियो । ‘कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेपछि जग्गा बेचेर अवकाश दिइएको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बन्द भएको नेसनल ट्रेडिङमा सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्तिको कुनै औचित्य छैन ।’ मन्त्रालयकै पहलमा लिमिटेडको ४९ रोपनी १० आना जग्गा प्रतिआना ४२ लाख रुपैयाँका दरले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा आयल निगमलाई बिक्री गरिएको थियो ।
त्यसैगरी मन्त्री मण्डलले नेपाल खाद्य संस्थानमा पनि दुईजनालाई सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरेका छन् । मण्डलले संस्थानमा राजपुर–९, सप्तरीका योगेशचन्द्र रोशन र रत्नराज पाण्डेलाई सञ्चालक समितिमा नियुक्ति दिएका छन् ।
मन्त्रीले संस्थानको कार्यविधि मिचेर खाद्य संस्थानका पूर्वमहाप्रबन्धक हरिनारायण शाहलाई नियुक्त गर्ने तयारी गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले रोकेको छ । मन्त्री मण्डलले संस्थानको कार्यविधिसमेत परिवर्तन गरेर ६५ वर्ष पुगेका शाहलाई महाप्रबन्धक बनाउने तयारी गरेका थिए । ‘मन्त्रीज्यूले शाहलाई बनाउने अधिकतम प्रयास गर्नुभयो,’ संस्थानका एक उच्चअधिकारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि फेरेर नियुक्ति गर्ने प्रयास पनि सफल हुन सकेन ।’ त्यो पूरा नभएपछि अहिले मन्त्रालयले संस्थानको महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न विज्ञापन खोलेको आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
