२० साउन ०७४, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल आयल निगमले खरिद गरेको जग्गा प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले सबै पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छानबिन र कारबाहीका लागि आयोगमा पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो ।
खरिद गरिएका जग्गाहरु वास्तविक जग्गा धनीहरुसँग खरिद नगरी एजेन्टसँग बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद सम्झौता भएको भन्दै समितिले खरिद गरेका जग्गाको दररेट, सरकारी दररेट र चलन चल्तीको दररेट भन्दा खरिद गरेको दररेट कैयौं गुणा बढी रहेको भन्दै आवश्यक छानबिन गरी कारवाही गर्न आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको हो ।
जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम जग्गा प्राप्ति गर्नु पर्नेमा ढिलो हुने भन्दै निगमले बोलपत्रको माध्यमबाट जग्गा खरिद गरेको हुँदा विधि र प्रक्रियाको सम्बन्धमा त्रुटी पाइएको समितिको ठहर छ ।
समितिले गत बुधबार आपूर्ति मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र नेपाल आयल निगमका पदाधिकारीसँग गरेको छलफलको आधारमा शुक्रबार यस्तो निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।
