१३ असार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको नियमावली पारित गर्न दिए लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेको छ ।
भूकम्प पीडितलाई सरकारले किस्तामा दिने भनेको २ लाख रुपैयाँ एकमुष्ट रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्दै कांग्रेसले आइतबार पनि संसद अवरुद्ध पारेको हो ।
आफ्नो मागबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको माग थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दिनदेखि संसदमा बोल्न खोज्दा पनि कांग्रेसले दिएको छैन ।
एमाले नेताहरुको तर्कअनुसार भूकम्प पीडितलाई चार किस्तामा रकम दिने निर्देशिका कांग्रेसको सरकारकै पालामा पारित भएको हो । सोही निर्देशिका अनुसार पीडितहरुले पहिलो किस्ता रकम पाइसकेका छन् ।
कांग्रेसले आफ्नै सरकाका पालामा बनेको निर्देशिका विपरीत एकमुष्ट राहतको कुरो उठाएर संसद अवरुद्ध पार्नु प्रतिपक्षी दलको धर्म अनुरुप नभएको सत्ता पक्षको तर्क छ ।
०४६ सालपछिको संसदीय अभ्यासमा सुरा सुन्दरी प्रकरणदेखि माइक तोडफोड गर्नेसम्मको अभ्यास गरेका यी प्रमुख दलहरु ०६२/०६३ को परिवर्तनपछि पनि नसुधि्रएको संकेत फेरि एकपटक देखा परेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले भूकम्प पीडितहरुलाई एकमुष्ट राहत दिन सरकारलाई दबाव दिएर भूकम्प पीडितहरुको सहानुभूति बटुल्ने र त्यसैको आडमा राजनीति गर्ने कोशिस गरेको देखिन्छ ।