२४ असार, काठमाडौं । सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको खारेजी गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले छुट्टै मन्त्रालय माग गरेका छन् ।
काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित महासंघको विशेष भेला पछि महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले प्रतिष्ठान कुनै पनि हालतमा खारेजी हुन नदिने बरु छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्न दबाब दिने निश्कर्ष निकालेको जानकारी दिए ।
‘नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको समग्र सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि विकासको लागि छुट्टै आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना गरिनु पर्छ’ कुमालले भने, ‘प्रतिष्ठान त्यही मन्त्रालयको एक स्वायत्त निकायको रुपमा रहने व्यवस्था गरिनु पर्छ भन्ने भेलाको निष्कर्ष हो ।’
सरकारले ऐन बनाउँदा सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श गर्नु पर्ने भन्दै अध्यक्ष कुमालले अब बन्ने हरेक ऐन समानुपातिक समावेसी सिद्धान्त र नेपालले हस्ताक्षर गरेको आदिवासी सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअनुसार हुनुपर्ने बताए ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको भेलामा ५६ आदिवासी जनजाति संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध जनजाति सांसदहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
