२९ पुस, काठमाडौं । नयाँ संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहमा बाध्यात्मक रूपमा सामायोजन गर्ने गरी सरकारले निजामती कर्मचारीलाई नयाँ ऐन ल्याउन लागेको छ ।
ऐन जारी भएलगत्तै कम्तीमा दुई वर्ष कर्मचारी भर्ना र बढुवासमेतमा रोक लगाउने गरी विधेयक तयार गरिएको छ ।
तीन तहमा सेवा समूह हुने गरेर सरकारले हालको निजामती कर्मचारीलाई तीनै तहमा समायोजन गर्ने गरी ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले उक्त विधेयक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ ।
मस्यौदा विधेयकमा कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कुन निकायमा बस्ने भन्ने लिखित जानकारी माग गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरी सोही समितिले गरेको निर्णय मान्नै पर्ने गरी समायोजन गरिने उल्लेख छ ।
विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षसम्म सरकारी सेवाको रिक्त पदमा खुला वा बढुवाबाट पदपूर्ति गरिनेछैन ।’
