१४ पुस, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तीन सदस्यलाई हटाउने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आन्तरिम आदेश दिएको छ ।
लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा अवरोध गरेको भन्दै मन्त्रालयले ४ पुसमा सञ्चालक समिति सदस्यहरु लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई हटाएको थियो । तर, उक्त निर्णयविरुद्ध लामिछाने १२ गते सर्वोच्च गएका थिए ।
र, बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । रिटमा छलफलका लागि दुबै पक्षलाई यही पुस १९ गते बोलाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सञ्चालक समिति सदस्यत्रय अग्रवाल, मिश्र र लामिछानेलाई हटाएर भक्तबहादुर पुन, चेतराज जोशी र उमेश थानीलाई नियुक्त गरिसकेको छ ।
