काठमाडौं । नेपालको शासन पद्धतिलाई हेर्दा वि.सं. २००७ सालदेखि नै नेपालमा सरकारमा कसलाई पुर्याउने र कसलाई पाखा लगाउने कुराको निर्धारणमा केही अपवाद छोडेर भारतको हस्तक्षेप भएको स्पष्ट संकेतहरू छन् ।
मातृका कोइराला, बीपी कोइराला, के.आई सिंह, तुल्सी गिरी, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी आदि ल्याउने वा फाल्ने, पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता हुँदाहुँदै दोस्रोलाई कसरी प्रधानमन्त्री बनाउने ? दलहरूमा विभाजनको खेती कसरी गर्ने ? देखि लिएर कहाँ सडक नहर वा विद्युतघर बनाउने वा नबनाउने ? जस्ता विषयलगायत पञ्चायत बचाउने वा नबचाउने ? राजतन्त्र राख्ने वा नराख्ने ? प्रदेशको निर्धारण कसरी गर्ने ? जस्ता अहम् सवालहरूमा समेत भारतको परोक्ष वा प्रत्यक्ष संलग्नता भएको भन्ने कुरा विभिन्न लेख तथा प्रकाशनहरूले नेपाललाई प्रयोगशालाको रूपमा प्रयोग गरिएको दावी गरेका छन् ।
नयाँ नेपालका कतिपय सानातिना कुरामा समेत भारतीय राजदूतकैस्तरबाट मन्त्री, पार्टीका नेताहरू, पूर्वप्रधानमन्त्री, पत्रकार, उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई निर्देशनात्मक कामहरू गराइएको पनि छापाहरूले स्पष्ट पारेकै छन् । यति धेरै दासहरूको सिर्जना गर्न सफल भएर प्रायः सबै आफ्ना स्वार्थ पूरा गराउने निर्णयहरू नेपालमा गर्न भारतीय संस्थापन सक्षम देखिएको छ ।
सिक्किमीकरण, फिजीकरण र क्रिमियाकरण नेपाली राजनीतिमा चर्चामा रहेका शब्दहरू हुन् । शब्द-विग्रहका हिसाबमा तिनीहरूलाई सिक्किमको जस्तो एक देशलाई अर्को देशमा विलय गराउने, फिजीको जस्तो जनसंख्याको स्वरूप (नागरिकता र बसाइसराइ आदिबाट) नै परिवर्तन गरी देशको सत्ताकब्जा गर्ने र क्रिमियाको जस्तो राज्यको एक प्रदेशलाई कुनै एक देशबाट अलग बनाई अर्को देशसँग गाभ्ने अनुसूची गर्ने प्रक्रिया (एनेक्स) का रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
सिक्किमीकरणको विषयमा स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने र राज्यको अस्तित्व समाप्त पार्ने कुरा गर्दा खलनायकका रूपमा लेन्डुपको नाम जोडिन्छ । भारतले लेन्डुपको पार्टीलाई ३२ मध्ये ३१ सिटमा झेलपूर्वक चुनाव जिताई संसद्को निर्णयबाट सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने प्रमुख भूमिका खेलेको लेन्डुप बदनाम छन् । यी सवाल राजनीतिक दलका नेताहरूले लाभका लागि सत्ताबाहिर रहेको बेला प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
फिजीकरण अर्को छलफलमा आइरहेको विषय हो । यसको विश्लेषण गर्दा विज्ञहरूले फिजीमा भारतीयको जनसंख्या कसरी विस्तार र सत्ता कब्जा गरियो भन्ने विषयमा जानकारी राख्ने गरेका छन् । विशेष गरेर सात समुद्रपारिको फिजीमा जहाँ भारतीयको जनसंख्या नै थिएन त्यहाँ सन् १८७९ मा ३१ जना भारतीय कामदार पुर्याएर गरिएको बसाइसराइबाट भारतीयको बसोबास सुरु भएको थियो ।
भारतबाट फिजीमा क्रमशः कामको लागि भनेर आप्रवासनलाई तीव्र बनाइयो । क्रमशः फिजीको तत्कालीन सरकारलाई आप्रवासी भारतीयलाई फिजीको नागरिकता दिन पटकपटक दबाब दिएर बाध्य पारिएको बताइन्छ । यस्ता घटना भइरहँदा सन् १९८० तिर भारतीय मूलका मानिसको संख्या रैथाने फिजियन मूलका भन्दा धेरै हुन पुगेको थियो ।
जसको असर फिजीको संविधान प्रक्रियामा पर्यो र संसद्लाई जातीय प्रतिनिधित्व हुने बनाइएको थियो । त्यस क्रममा फिजीमा बसोबास गरेका भारतीय मूलका जनताले ५० प्रतिशत हिस्सा पाएको र बाँकी ५० प्रतिशत रैथाने फिजीयनका लागि राखिएको थियो ।
रैथाने फिजीयनसँग रहेको ५० प्रतिशत हिस्सालाई पनि विभिन्न जातजातिको समूहका लागि समेत भाग लगाइयो । संवैधानिक प्रक्रियाको अर्को मुख्य निर्णय भयोः त्यसबेलासम्म फिजीमा रहेका र नागरिकता नपाएका सम्पूर्ण भारतीय आप्रवासीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था । यो सबैको परिणाम चुनावमा देखियो ।
निर्वाचनले भारतीय मूलका महेन्द्रपाल चौधरी सन् १९९९ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित भए । यसलाई भारतले फिजीको सत्ता र स्रोतलाई आफ्नो कब्जामा लिन गरेको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिन्छ ।
क्रिमियाको कथा फिजी र सिक्किमभन्दा फरक छ । क्रिमिया बारम्बार रसियन र युक्रेनियन शासकहरूको कोपभाजनको सिकार बनेको देखिन्छ । सन् १९५४ मा रसियन शासक ख्रुश्चेभले दुई सय वर्षको रसियाको शासनभित्र रहेको क्रिमियालाई तत्कालीन रसियन फेडेरेसनअन्तर्गतको युक्रेनलाई उपहारको रूपमा दिए ।
करिब ६० प्रतिशत रसियन र ४० प्रतिशत अन्य जातजातिका मानिसको बसोबास भएको क्रिमियावासीलाई यो हस्तान्तरण स्वीकार गर्न कठिन थियो । तर तत्कालीन शासन व्यवस्थामा यसलाई चुनौती दिन पनि सम्भव थिएन । यसलाई एकै देशभित्र रहेको एक जिल्ला वा क्षेत्र अर्काे प्रदेशलाई दिएको उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ । त्यो बेलासम्म सायद युक्रेन छुट्टै देश बन्न सक्छ भन्ने कल्पना गरिएको थिएन ।
जब १९९१ मा युक्रेन स्वतन्त्र राष्ट्र बन्यो, रसियाले उपहारमा दिएको क्रिमिया पनि युक्रेनको अंग बन्न पुग्यो । आर्थिक र सामरिक महत्व भएको क्रिमियालाई युक्रेनको भागमा राखिनु रसियाका लागि कहिल्यै पनि सह्य भएन । त्यसभित्रको जनसंख्याको हिस्सालाई लिएर रसियाले आफ्नो चलखेललाई निरन्तरता दिइरह्यो । फलस्वरूप सन् २०१४ मा आइपुग्दा क्रिमियाले युक्रेनबाट स्वतन्त्र हुने निर्णय लियो ।
अन्ततः रसियाको एनेक्स हुने निर्णय गरियो । यो प्रक्रियामा रसियाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र हजारौंका संख्यामा अल्पसंख्यक क्रिमियावासीको हत्या गरिएको थियो । अहिले मधेस प्रदेशसँग जोडिएका कतिपय तर्कहरू क्रिमियाकरणका रूपमा पनि लिइन्छ ।
नेपालमा भइरहेका छलफलहरूबाट तर्कका अनुमान सुनिन्छन् कि नेपाललाई माथि छलफल गरिएका तीनवटा पथमध्ये कुनै एक पथमा वा यिनीहरूको अनुभवका आधारमा कुनै मिश्रण पद्धतिका लागि प्रयोग गर्न खोजिँदैछ ।
नेपालको शासन पद्धतिलाई हेर्दा वि.सं. २००७ सालदेखि नै नेपालमा सरकारमा कसलाई पुर्याउने र कसलाई पाखा लगाउने कुराको निर्धारणमा केही अपवाद छोडेर भारतको हस्तक्षेप भएको स्पष्ट संकेतहरू छन् । अन्नपूर्णपोष्टमा सिक्किम, फिजी, क्रिमिया र नेपाल शीर्षकमा डा.विनोद चापागाईंको विश्लेषण छ ।
