२ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ३० गते मधेशी मोर्चालाई वार्ताका लागि पठाएको पत्रको जवाफमा मोर्चाले वार्ताको वातावरण बनाउन यथाशिघ्र मधेश विद्रोह र जनआन्दोलनको दौरानमा सरकारसँग भएको २२ र ८ बुँदे सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताएको छ ।
मोर्चाले संविधानका त्रूटिहरु र विभेदकारी प्रावधानहरुलाई सच्याउन संविधान पुनर्लेखन गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने शर्त अघि सारेको छ । मोर्चासँग विभिन्न चरणमा ३६ पटक वार्ता भएको तर आन्दोलनरत पक्षले उठाएका राष्ट्रिय मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर नभएको भन्दै वार्ताका वातावरण निर्माण गर्न ७ बुँदे कार्य यथाशीघ्र गर्नु पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाका नेताहरु आफैँ पटक–पटकको सरकारमा सहभागी हुँदा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नठानेका तर अहिले २२ बुँदे र ८ बुँदे सहमति वार्ताका लागि अनिवार्य शर्त नै बनाएर जोडतोडले उठाउनुलाई उनीहरुको नियतसँग जोडेर हेरिएको छ । मोर्चाले आज अघि सारेको ७ बुँदे यस्तो छ ।
