२९ पुस, काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने मन्त्रीलाई ५ हजार जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ । साथै आयोगले ५ हजार बुझाएर एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन मौका दिने र सो समयमा पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाए सम्पत्ति छानबिन हुने बताएको छ ।
प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करका अनुसार आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित २४ हजार ३७६ जनालाई ५ हजारको दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शान्तिमन्त्री एकनाथ ढकाल, स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्ती साही, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री दिनेश श्रेष्ठ र स्थानीय विकास सहायकमन्त्री विराट विष्टले सांसद हुँदा सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् ।
