३१ जेठ, काठमाडौं । कांग्रेस र एमालेको कारण सर्वोच्च अदालत कोपभाजनमा परेको छ, जसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सक्कली रुप जनसाधरणले समेत बुझ्ने गरी सहतमा ल्याइदिएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जेठ २५ गते पार्टी निकट वकिलहरुसँग सर्वोच्च अदालतविरुद्ध बोलेपछि सर्वोच्चले देउवाको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनको नाम नलिई जेठ २८ गते ‘लोकतान्त्रिक मूल्य प्रतिकूल नबोल्न चेतावनी’सहित शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर सचेत गराएसँगै काँग्रेसको वर्चस्व रहेको नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्चको उक्त विज्ञप्तिलाई काउन्टर गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि न्यायलयको सक्कली रुप जनताले बुझ्ने गरी सहतमा पोखिएको छ ।
‘सहतबाट हेर्दाखेरि यो घटना देउवाको असन्तुष्टि र अदालतको जवाफमा मात्रै सीमित छ जस्तो देखिन्छ । तर, यसको अन्तर्यमा अर्कै मनसाय र योजनाले काम गरेको स्रोतको दाबी छ । के हो त त्यो भित्री कुरो ?’ भन्दै अनलाइनखबर लेख्छ :
“न्यायाधीशको नियुक्तिमा एमालेले एकलौटी गरेको बैशाख १८ गतेको देउवाको सार्वजनिक अभिव्यक्ति सामान्य विषय थिएन । ११ न्यायाधीशको सूचीमा दुई जना कांग्रेसको कोटाबाट परेका भए पनि कांग्रेस नेताहरुलाई चित्त बुझेको थिएन ।
स्रोतको दाबीअनुसार सुशीला अमेरिकाबाट नफर्किँदै यो रीटमाथि सुनुवाइ गर्ने र ११ न्यायाधीशको सिफारिस कानूनसम्मत नभएको आदेश गराउने कांग्रेस नेताहरुको चाहना थियो । तर, सुशीला वीचैमा फर्किएका कारण कांग्रेसका वकिलहरुले मिलाएको यो ‘सेटिङ’ असफल भयो । र, यही दोस्रो असफलताको शिकार भएपछि देउवाले अदालतविरुद्ध असन्तुष्टि पोखे ।
प्रधानन्यायाधीश अमेरिकाबाट फर्किनासाथ कांग्रेसका वकिलहरुले अर्को प्रचार गरे, ११ न्यायाधीशको सिफारिस प्रकरणको मुद्दा सुशीलाले हेर्न मिल्दैन, यो वैजनाथकै बेञ्चले हेरिनुपर्छ । न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्यायपरिषदको बैठकमा सुशीला पनि सहभागी भएकाले यो मुद्दा उनले हेर्न नमिल्ने रीट निवेदकका तर्फबाट तर्क आयो ।
यो प्रकरणमा एमाले निकटका एक वकिलले अनलाइनखबरसँग भने- यो रिट प्रधानन्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भने वैजनाथले पनि मिल्दैन, किनभने उनी पनि न्यायपरिषद सदस्य हुन् ।
न्यायपरिषदले गरेको ११ न्यायाधीशको सिफारिसलाई जसरी पनि उल्ट्याउने रणनीतिमा नेपाल बारका पदाधिकारी र कांग्रेसका नेताहरु एकसाथ लागि परेको एमाले पक्षका वकिलहरुको आरोप छ । एमाले नेताहरु कांग्रेसको यो योजना असफल पार्ने दाऊमा छन् । तर, अदालतमा पनि केही व्यक्तिहरु कांग्रेसको डिजाइनमा लागेको एमाले पक्षको अशंका छ । र, यो हानाथापका कारण सर्वोच्च अदालत कांग्रेस र एमालेको कोपभाजनमा परेको छ ।”
सर्वोच्चको विज्ञप्ति :
