२८ साउन ०८१, काठमाडौं । श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा बनाउन गठित विज्ञ समितिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि कुनै आर्थिक भार नपार्ने नीति लिन सिफारिस गरेको छ ।
नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेर असारमा पुनः श्रम मन्त्रालयमा फर्किएका मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई बुझाएको मस्यौदा नीतिमा विदेशिने श्रमिकको सबै खर्च रोजगारदाताबाटै लिने गरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
जबकि सरकारले पटक–पटक वैदेशिक रोजगारीको लागि तोकिएको सेवा शुल्क बढाउन प्रयास गरेको छ । गत फागुनमा पदमुक्त हुनुअघि तत्कालीन श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ‘निःशुल्क भिसा र टिकट’ को निर्णय उल्ट्याउन गृहकार्य गरिरहेका थिए ।
