१२ माघ ०८१, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन नदिने र भएका पनि फिर्ता ल्याउने बताएका छन् ।
बुद्धनगर टोल सुधार समितिले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउने बताएका हुन् ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा कसैले अतिक्रमण गरेर राख्यो भने त्यसरी हडपेको जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउँछ । ठाउँ ठाउँमा अहिले फिर्ता पनि भइसकेको छ ।’
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बागमतिसहित उपत्यकाका नदी किनारमा २० मिटरको मापदण्डका कारण १५/१६ लाख नागरिक समस्यामा पर्ने देखिएपछि शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकार पुनरावलोकनको माग गर्दै अदालत गएको र सोही कारण अहिले तत्कालका लागि समस्या टरेको बताए ।
